2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के शुभारंभ के बाद, राज्य सरकारों को एनएपीसीसी की रणनीतियों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने के लिए भी कहा गया था। अब तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 33 एसएपीसीसी को मंजूरी दी जा चुकी है और वे चालू हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समर्पित जलवायु परिवर्तन संस्थान/प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। एसएपीसीसी के गठन के बाद से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने एसएपीसीसी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण कार्रवाई और प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की हैं। ओडिशा 2010 में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने वाला पहला राज्य है। इसने एसएपीसीसी के कार्यान्वयन के आधार पर पहली निगरानी रिपोर्ट भी तैयार की है। राज्य ने 2018 में अपनी कार्य योजना का दूसरा चरण भी तैयार किया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा द्वारा जारी किया गया था ।
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