लाउरा क्विनोनेस
तुर्कीये के अन्ताल्या में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) के दूसरे दिन, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की दिशा में बदलाव से जुड़े विषय चर्चा में छाए रहे, जिसमें जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) पर से निर्भरता घटाने, सौर व पवन समेत नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने और वित्तीय व बुनियादी ढाँचों की बाधाओं से निपटने के रास्तों की तलाश हुई.
कॉप31 में आज:
- जीवाश्म ईंधन से परे तक: ब्राज़ील ने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए एक रोडमैप को पेश किया है. यूएन महासचिव ने कोयले, तेल, गैस पर निर्भरता जारी रखने की क़ीमत के प्रति चेतावनी दी है.
- बिजली-चालित भविष्य: तुर्कीये ने ‘विद्युतीकरण संकल्प’ पर ज़ोर दिया, जोकि वैश्विकस्तर पर ऊर्जा की खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने पर लक्षित है.
- बुनियादी ढाँचे को मज़बूती: स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव की रफ़्तार में मौजूद अवरोधों, बिजली ग्रिड के निर्माण और लागत में कमी लाने पर ध्यान देना होगा.
कॉप31 सम्मेलन में, ऊर्जा व परिवहन दिवस की शुरुआत कुछ असहज थी. विश्व नेताओं का अन्ताल्या में आगमन शुरू हो गया है और उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबन्द किया जा रहा है. इस वजह से सड़कों पर जाम है, बसों में भीड़ है और सम्मेलन स्थल तक पहुँचने में घंटों का समय लग रहा है.
लेकिन आयोजन केन्द्र में जुटे प्रतिनिधियों का ध्यान स्पष्टता से विशाल चुनौतियों पर ही केन्द्रित है: बिजली के उत्पादन व इस्तेमाल में रूपान्तरकारी बदलाव लाने के उपाय, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने के रास्तों की तलाश.
संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में तीन वर्ष पहले, कॉप28 सम्मेलन में देशों ने कोयले, तेल व गैस से दूर हटने पर सहमति जताई थी. ब्राज़ील, कॉप30 सम्मेलन के अध्यक्ष देश ने उस वादे को वास्तविकता में बदलने के लिए एक रोडमैप पेश किया है.
यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस पहल को प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर कहा कि वो समय बीत चुका है, जब जीवाश्म ईंधन से दूर हटने के विषय को वर्जित समझा जाता था.
उन्होंने आगाह किया कि इन ईंधनों पर निर्भरता केवल जलवायु के लिए ख़राब नहीं है, बल्कि यह एक महंगा बोझ भी बनती जा रही है. मध्य पूर्व में टकराव शुरू होने के बाद से अब तक, केवल योरोपीय संघ ने जीवाश्म ईंधन के निर्यात के लिए अतिरिक्त 100 अरब यूरो का भुगतान किया है.
पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में 130 से अधिक देशों में उछाल दर्ज किया गया है. “आपूर्तिकर्ताओं को बदलने से, इस स्थिति को ख़त्म नहीं किया जा सकता है. कहीं भी आया व्यवधान, हर स्थान पर क़ीमतों को बढ़ाता है.”
एक रोडमैप, कोई निर्देश नहीं
ब्राज़ील ने कॉप31 सम्मेलन के दौरान मंगलवार को औपचारिक रूप से एक रोडमैप पेश किया, जिसमें जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) से दूर जाने की वैश्विक प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय योजनाओं में बदलने का प्रयास किया गया है.
हर देश के सामने यह चुनौती अलग-अलग रूप में मौजूद है. तेल और गैस उत्पादक देशों को घटते राजस्व और रोज़गार व उद्योगों में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना होगा. वहीं, आयातित ईंधनों पर निर्भर देशों को ऐसे विकल्प विकसित करने होंगे, जो ऊर्जा बाज़ारों में उथलपुथल के प्रति उनकी निर्भरता व जोखिम को कम कर सकें.
मगर, इस बदलाव को सम्भव बनाने के लिए आवश्यक निवेश, बुनियादी ढाँचे और अन्तरराष्ट्रीय समर्थन की व्यवस्था कर पाना एक कठिन चुनौती है. कॉप30 सम्मेलन ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ था.
कॉप30 अध्यक्षता की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ऐना टोनी ने कहा कि इस रोडमैप में, तीन आपस में गुंथी हुई चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है: जीवाश्म ईंधनों की मांग, उनका उत्पादन व आपूर्ति, और उनके इस्तेमाल से दूर हटने के आर्थिक परिणाम.
इसमें देशों को अपनी तैयारियों का आकलन करने, बाधाओं को पहचानने और अगले क़दमों की योजना बनाने के लिए संकेतक भी उपलब्ध कराए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें अन्तरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं.
यह रोडमैप स्वैच्छिक है और कोई नया बाध्यकारी जलवायु समझौता नहीं है.
बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने देशों से, वर्ष 2028 तक, स्पष्ट समयसीमा और वित्तीय संसाधन सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ अपनी राष्ट्रीय योजनाएँ तैयार करने का आग्रह किया है.
कॉप31 के मेज़बान तुर्कीये का अपना एक लक्ष्य है: वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 35 प्रतिशत करना.
’35-by-35’ वैश्विक विद्युतीकरण संकल्प सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका विचार स्पष्ट है: डीज़ल बसों की जगह अधिक इलैक्ट्रिक बसें, गैस के बिना गर्म किए जा सकने वाले अधिक घर और बिजली से चलने वाले अधिक कारखाने.
इसके जलवायु सम्बन्धी सभी लाभ हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि बिजली का उत्पादन तेज़ी से स्वच्छ ऊर्जा (सौर, पवन) स्रोतों से हो.
स्वच्छ ऊर्जा, पहुँचाने का रास्ता नहीं
कॉप31 सम्मेलन में एक अन्य प्रमुख विषय बिजली का ग्रिड है. यह बिजली लाइन, केबल और सब-स्टेशन का एक ऐसा विशाल नैटवर्क है, जो बिजली उत्पादन केन्द्रों से घरों, व्यवसायों और उद्योगों तक बिजली पहुँचाता है.
उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आपने हज़ारों घरों को बिजली देने में सक्षम एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ से बिजली पहुँचाने का कोई रास्ता ही नहीं है.
योरोप के लिए यूएन आर्थिक आयोग (UNECE) में निदेशक, डारियो लिगुटी ने यूएन न्यूज़ को बताया कि ऐसा पहले से हो रहा है. विश्व भर में लगभग 2,500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और अन्य ऊर्जा परियोजनाएँ ग्रिड से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रही हैं.
कुछ संयंत्र बिल्कुल भी ग्रिड से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जबकि अन्य को अपना उत्पादन कम करना पड़ रहा है, चूँकि बिजली नैटवर्क इतनी बिजली का भार नहीं सम्भाल सकते हैं.
UNECE अधिकारी के अनुसार, “दो चीज़ें ज़रूरी हैं: ग्रिड की संख्या बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना.” उन्होंने लाखों किलोमीटर लम्बी नई बिजली पारेषण लाइनों (transmission lines) के निर्माण और मौजूदा बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने पर बल दिया.
सस्ती टैक्नॉलॉजी, महंगा बदलाव
पिछले एक दशक में सौर व पवन ऊर्जा की लागत में तेज़ी से कमी आई है, लेकिन कई विकासशील देशों के लिए शुरुआती निवेश अब भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के विश्व विकास अर्थशास्त्र अनुसन्धान संस्थान (UNU-WIDER) में शोधकर्ता ओली-पेक्का कूसेला ने यूएन न्यूज़ को बताया कि निर्धन देशों को अक्सर बहुत अधिक ब्याज़ दरों पर क़र्ज़ लेना पड़ता है. इस वजह से उनके लिए, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना कठिन हो जाता है, भले ही उनके पास बढ़िया टैक्नॉलॉजी हो.
“सौर और पवन जैसी स्वच्छ टैक्नॉलॉजी में शुरुआती निवेश की लागत कुछ अधिक हो सकती है. इसीलिए पूँजी तक पहुँच होना और पूँजी की लागत का उचित स्तर पर होना बहुत महत्वपूर्ण है.”
विकास बैंक कम ब्याज़ दरों पर ऋण देकर इसमें मदद कर सकते हैं. लेकिन रीसर्चर कूसेला के अनुसार, यह अवसर केवल जीवाश्म ईंधनों को बदलने तक सीमित नहीं है.
सब-सहारा अफ़्रीका में अब भी 50 करोड़ से अधिक लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है. समुदायों तक बिजली की भरोसेमन्द आपूर्ति से नए उद्योगों, विनिर्माण, बेहतर सेवाओं और इलैक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है.
एक अन्य चुनौती, बिजली प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सक्षम बनाना भी है.
जैसेकि ज़ाम्बिया में भीषण सूखे के कारण जलविद्युत उत्पादन में कमी आई, जिससे बिजली गुल होने और बिजली को सीमित स्तर पर मुहैया कराने की स्थिति पैदा हुई. सौर ऊर्जा का विस्तार और पड़ोसी देशों के साथ बिजली सम्पर्क मज़बूत करने से भविष्य में ऐसे अवरोधों से बचने में मदद मिल सकती है.
यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भी शामिल है, और उसकी ‘ग्लोबल ग्रिड्स एक्सीलरेटर’ नामक पहल बिजली नैटवर्क में निवेश को बढ़ावा देने, उनके विस्तार व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए प्रयासरत है.
साभार, यू.एन. न्यूज़।
