राजस्थान पर्यावरण मिशन एवं जलवायु परिवर्तन एजेंडा
राजस्थान के लिए जलवायु परिवर्तन एजेंडा (सीसीएआर) की तैयारी जलवायु जोखिमों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी, क्योंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और जलवायु संबंधी चरम स्थितियों के प्रति जोखिम और संभावित जोखिमों से निपटने की अलग-अलग क्षमताओं के मामले में राज्य के साथ अनूठी कमजोरियां जुड़ी हुई हैं, और सौर ऊर्जा का दोहन जैसे अवसरों का दोहन किया जा सकता है । राजस्थान ने 2010 में एक राज्य पर्यावरण नीति (एसईपी) जारी की, जिसमें उन प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान की गई, जिनका समाधान राज्य को सतत विकास और न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए ।
पर्यावरण मिशन का गठन एसईपी और सीसीएआर से उभरने वाले उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों को संगठित करने के लिए किया गया था । राज्य पर्यावरण मिशन के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों की पहचान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण के रूप में की गई है । इनमें मानव स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन, सौर ऊर्जा सहित उन्नत ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल हैं ।
राजस्थान पर्यावरण मिशन के तहत, सीसीएआर ने 2010-2014 की अवधि के लिए अनुकूलन और शमन के संबंध में नीति और कार्रवाई के लिए राज्य प्राथमिकताओं का एक सेट सूचीबद्ध किया। सीसीएआर निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था ।
- एनएपीसीसी में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया;
- राज्य-विशिष्ट जलवायु-संबंधी जोखिम और अवसर; और
- हितधारकों (राजस्थान राज्य के सरकारी विभागों, गैर-सरकारी, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षाविदों के क्षेत्रीय विशेषज्ञों और अधिकारियों) के साथ परामर्श ।
आरएपीसीसी सीसीएआर के तहत पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों पर चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के तत्काल क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर काम करता है और यह राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति और पर्यावरण मिशन के अनुरूप है । जबकि आरएपीसीसी मुख्य रूप से जोखिम न्यूनीकरण और अनुकूलन उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह शमन के रूप में विशिष्ट रणनीतियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सह-लाभों पर भी गौर करता है ।