पंकज चतुर्वेदी
देश की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर मौसम की अनिश्चितता और अल नीनो का गंभीर साया मंडराता नजर आ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार मानसून का कमजोर और असमान रहना खरीफ सीजन की कमर तोड़ने के लिए काफी साबित हुआ है, जिसका सीधा असर देश की मुख्य खाद्यान्न फसल यानी धान के रकबे और उसकी कुल पैदावार पर पड़ने की पूरी आशंका है। हालांकि भारत में कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 149.07 से 150.18 मिलियन टन चावल का बंपर उत्पादन हुआ था और देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक होने के साथ-साथ वर्ष 2012 से सबसे बड़ा निर्यातक भी बना हुआ है, किंतु इस बार की मौसमी परिस्थितियां चिंता का विषय जरूर बन रही हैं।
मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में मानसून की बेरुखी और सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज किए जाने के कारण धान की रोपाई और कुल रकबे में भारी गिरावट आई है। कृषि मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार देश भर में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले घटकर काफी नीचे आ गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई वाले क्षेत्रों तथा हरियाणा जैसे राज्यों में उत्पादन प्रभावित होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा, कटाई के समय बेमौसम बारिश के कारण मंडियों में पहुंचे धान का एक बड़ा हिस्सा भीग गया, जिससे उनमें नमी की मात्रा सामान्य से 20 से 22 प्रतिशत तक बढ़ गई है। नमी अधिक होने के कारण मिल मालिक और खरीदार भी धान की खरीद में गहरी रुचि नहीं दिखा रहे हैं और किसानों को कम दाम देने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे अन्नदाताओं की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।
इस स्थिति का सीधा और तात्कालिक प्रभाव हमारे स्थानीय बाजारों और खुदरा मूल्यों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। फसल अभी पूरी तरह बाजार में उतरी भी नहीं है कि खुदरा बाजारों में चावल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में सोना मसूरी, पोनी और स्वर्णा जैसी लोकप्रिय किस्मों के दाम 10 से 25 प्रतिशत तक उछल चुके हैं, जबकि प्रीमियम चावल के दाम कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़े हैं। जानकारों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध जैसे हालातों के चलते जहां एक ओर कई देश अपने घरेलू खाद्य भंडारों को सुरक्षित करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर मांग बढ़ने से कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि पूसा के वैज्ञानिकों और कुछ धान विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि देश के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और अगेती तथा पिछैती किस्मों का सही संतुलन अंततः इस नुकसान की भरपाई करने में मददगार साबित हो सकता है, इसलिए बहुत जल्दी किसी पैनिक या अति-निराशाजनक नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा।
घरेलू बाजार के साथ-साथ इस मौसमी बदलाव और उत्पादन की अनिश्चितता का असर भारत के कृषि निर्यात पर भी पड़ने की पूरी आशंका है। भारत वैश्विक बाजार में बासमती और गैर-बासमती चावल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, और वर्ष 2024-25 के दौरान देश ने लगभग 20.19 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया था जिसका कुल मूल्य लगभग 12.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। चालू वर्ष में भी निर्यात को लेकर शुरुआती अनुमान अच्छे थे और सऊदी अरब, बेनिन, इराक, ईरान, गिनी, कोट डी आइवर, संयुक्त अरब अमीरात और टोगो जैसे देश हमारे प्रमुख खरीदार हैं। लेकिन दूसरी ओर, धान की बढ़ती लागत, फसल की अनिश्चितता और नमीयुक्त फसल के कारण निर्यातकों के मुनाफे पर भारी दबाव बन आया है। निर्यातकों का कहना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय चावल की कीमतें बनाए रखना और प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखना इस समय एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
इन तमाम चुनौतियों के बीच देश का सुरक्षित और केंद्रीय सरकारी भंडार फिलहाल काफी मजबूत स्थिति में है, जो किसी भी आपात स्थिति या खाद्य संकट से निपटने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उपभोक्ता मामलों और खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक उपलब्ध है, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बफर स्टॉक के मानकों से कई गुना अधिक है। यू एस डी ए के अनुमानों के मुताबिक भारत की कुल घरेलू खपत (जिसमें मानव उपभोग, बीज, औद्योगिक उपयोग, भंडारण तथा एथेनॉल निर्माण आदि शामिल हैं) लगभग 125 से 126 मिलियन टन के आस-पास रहती है। इसके मुकाबले हमारा कुल उत्पादन हमेशा खपत से लगभग 2.5 से 3 करोड़ टन अधिक रहता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात में जाता है और शेष बचा हुआ हिस्सा देश के सुरक्षित भंडारों को पूरी तरह मजबूत और चाक-चौबंद रखता है।
अल नीनो और मानसून की अनियमितता ने बेशक कृषि क्षेत्र के सामने एक गंभीर चेतावनी पेश की है, जिससे धान के साथ-साथ आगामी रबी सीजन की अन्य फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चने की बुआई पर भी आंशिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट और जलाशयों में पानी की कमी के कारण सिंचाई को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। हालांकि, भारत की मजबूत कृषि बुनियाद, किसानों का अथक परिश्रम और सरकार के पास उपलब्ध विशाल बफर स्टॉक इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि देश किसी भी बड़े खाद्य संकट से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आवश्यकता इस बात की है कि बदलते मौसम के मिज़ान को ध्यान में रखते हुए कृषि रणनीतियों में समय रहते बदलाव किए जाएं, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और किसानों को हरसंभव तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि हमारी खाद्य सुरक्षा और निर्यात की साख दोनों सुरक्षित रह सकें।
