पंकज चतुर्वेदी
कभी उत्तराखंड के पहाड़ मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था पर टिके थे। गाँव का जवान दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या सरहद की किसी चौकी पर नौकरी करता था और हर महीने आया पैसा पीछे रह गए परिवार का चूल्हा जलाए रखता था। तब पलायन था, पर उसमें वापसी की गुंजाइश थी। त्योहार पर लोग लौटते थे, खेत जुतते थे, पुश्तैनी मकान आबाद रहते थे। आज उसी राज्य के 26 साल पूरे होने पर तिबारी और डंड्याळी सूनी हैं, आँगनों में झाड़ियाँ उग आई हैं और दरवाज़ों पर बरसों से खुले न गए ताले लटके हैं। जिस राज्य की माँग ही पहाड़ के पानी, जवानी और जंगल पर पहाड़ के हक़ के नाम पर उठी थी, वही पहाड़ अपने लोगों को रोक नहीं पा रहा।
इस संकट को सरकार ने खुद दर्ज किया है। 2017 में गठित पलायन आयोग, जिसे अक्टूबर 2022 में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग का नाम दिया गया, के आँकड़े चौंकाते हैं। 2011 की जनगणना में राज्य में 1,048 निर्जन गाँव दर्ज थे। आयोग के अनुसार 2011 से 2018 के बीच 734 गाँव पूरी तरह खाली हो गए और 2018 से सितंबर 2022 के बीच 24 और। राज्य गठन से सितंबर 2022 तक कुल 1,806 गाँव निर्जन हो चुके थे, जिनमें अकेले पौड़ी गढ़वाल के 520 हैं। इसके अलावा 565 गाँव ऐसे थे जिनकी आबादी आधी रह गई थी। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2018 के बीच 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया और 3,946 पंचायतों से 1,18,981 लोग स्थायी रूप से गाँव छोड़ गए। अगस्त 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से सितंबर 2022 के बीच 6,436 पंचायतों से 3,07,310 लोग अस्थायी रूप से गए और 2,067 पंचायतों से 28,531 लोग स्थायी रूप से। 2019 में छपी एक अखबारी पड़ताल ने तो हर दिन औसतन 33 लोगों के गाँव छोड़ने की बात कही थी और जाने वालों में लगभग 70 फ़ीसदी युवा बताए थे। आँकड़ों के स्रोत और परिभाषाएँ अलग हैं, पर दिशा हर जगह एक ही है।
पलायन करने वाले कहाँ गए, यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। आयोग के अनुसार 2018 से 2022 के बीच करीब 35 प्रतिशत लोग नज़दीकी कस्बों में बसे, 18 प्रतिशत ज़िला मुख्यालयों में, 24 प्रतिशत दूसरे ज़िलों में और 22 प्रतिशत दूसरे राज्यों में। विदेश जाने वाले सवा एक प्रतिशत के आसपास रहे। यानी पलायन ज़्यादातर पहाड़ से मैदान की ओर है और राज्य के भीतर ही। पौड़ी से जाने वालों में करीब 37 प्रतिशत दूसरे राज्यों में गए, जबकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे मैदानी ज़िलों में लोग अधिकतर पास के कस्बों में ही बसे।
कारण भी सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। 2018 के सर्वे में लगभग आधे लोगों ने रोज़गार और आजीविका के लिए गाँव छोड़ा, 15 प्रतिशत ने शिक्षा के लिए और आठ प्रतिशत ने इलाज के लिए। 2025 की रिपोर्ट में भी यही तस्वीर है: करीब 50 प्रतिशत पलायन रोज़गार की कमी से और 15.2 प्रतिशत शिक्षा सुविधाओं की कमी से। इस साल अप्रैल में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं का अध्ययन आया, जिसमें खेती से घटती आमदनी, सिंचाई की कमी, बंदरों और जंगली सूअरों से फसल की तबाही और जलवायु परिवर्तन को भी वजह बताया गया। अल्मोड़ा के ग्रामीणों ने शोधकर्ताओं को बताया कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें करीब 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाना पड़ता है और कई गाँवों में स्कूल आठ किलोमीटर दूर है। अध्ययन का सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि पलायन का स्वरूप बदल गया है। पहले घर का एक पुरुष कमाने जाता था और बाकी परिवार गाँव में रहता था। अब पूरा परिवार ही शहर की ओर शिफ्ट हो रहा है। मनीऑर्डर की जगह घर में ताला लग रहा है, और जहाँ घर नहीं, वहाँ स्कूल भी नहीं बचता। पौड़ी में 40 सरकारी स्कूल बंद होने की खबर इसी का नतीजा है।
सरकार ने कोशिशें कीं, इससे इनकार नहीं लेकिन वे व्यावहारिक से अधिक औपचारिक रहीं । इस लिए कोई सकारात्मक नतीजे आए नहीं । आयोग ने 25 से अधिक अध्ययन रिपोर्टें सौंपीं, सिफ़ारिशों पर दिसंबर 2024 में अंतर-विभागीय बैठक हुई, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू हुई, जिसके लिए 2026-27 में महज दस करोड़ रुपये का प्रावधान रखा । 474 गाँवों में बाँटें तो यह हर गाँव के लिए करीब 21 लाख रुपये बैठता है। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच सभी तेरह ज़िलों में प्रवासी पंचायतें आयोजित करने की कार्ययोजना भी बनी। पर रिवर्स पलायन के नतीजे बताते हैं कि प्रयास किस पैमाने पर टिके हैं। आयोग की नवंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अगस्त 2025 के बीच कुल 6,282 लोग अपने गाँव लौटे, जिनमें 4,769 दूसरे राज्यों से, 1,127 राज्य के भीतर से, 217 नज़दीकी कस्बों से और 169 विदेश से आए। एक राज्य से, जहाँ सिर्फ़ 2018 से 2022 के बीच 28,531 लोग स्थायी रूप से गए, पाँच साल में लौटे छह हज़ार लोग पलायन के भँवर में एक बूँद जैसे हैं।
योजनाएँ इसलिए नहीं टिकीं कि उनकी बुनियाद कमज़ोर थी। लौटने का मतलब केवल मकान की मरम्मत नहीं होता। लौटने वाले को नियमित आमदनी का भरोसा चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल, बीमारी में अस्पताल और ऐसी सड़क जो बारिश में बंद न हो जाए। योजनाएँ अक्सर ऋण, सब्सिडी या प्रशिक्षण तक सिमट गईं, जबकि मूलभूत ढाँचा जस का तस रहा। शोध में ग्रामीणों ने बताया कि कृषि, बागवानी और पशुपालन के दफ़्तर उनके गाँवों से तीस से चालीस किलोमीटर दूर हैं, इसलिए योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों उन तक नहीं पहुँचते। ऊपर से गुलदार और भालू के डर से भी पूरे के पूरे परिवार गाँव छोड़ने लगे हैं। पौड़ी के एक गाँव से आख़िरी परिवार का भालू के भय से निकल जाना इसी नए दौर की कहानी है।
इस पलायन की कीमत अकेले गाँव नहीं चुका रहे, पूरा राज्य चुका रहा है। हज़ारों हेक्टेयर खेत बंजर हो चुके हैं और सीढ़ीदार खेत ढहते हैं तो ढलानें और कमज़ोर होती हैं। लोग नहीं रहते तो जंगल की आग बुझाने वाले हाथ नहीं रहते, महिला मंगल दल और युवक मंगल दल बिखर जाते हैं और लोकगीत, बोली और रीति-रिवाज़ भी उन्हीं के साथ विदा हो जाते हैं। सीमांत इलाके की कीमत अलग है। आयोग के मुताबिक 2018 तक पूरी तरह निर्जन हुए 734 गाँवों में 14 अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल पाँच किलोमीटर के दायरे में थे। नेलांग, जादूंग, माणा और नीती घाटी जैसे इलाकों में वाइब्रेंट विलेज के ज़रिए आबादी फिर बसाने की कोशिश इसी चिंता से निकली है। राजनीतिक कीमत भी है। 2006 के परिसीमन में जनसंख्या घटने से पहाड़ की 40 में से 6 विधानसभा सीटें मैदान में चली गईं और अगले परिसीमन में पहाड़ का प्रतिनिधित्व और घटने का अंदेशा है।
इस बीच एक नई और ज़्यादा डरावनी वजह जुड़ गई है। अब कई जगह पलायन रोज़ी-रोटी की नहीं, जान बचाने की मजबूरी से हो रहा है। विकास के नाम पर पहाड़ों में चौड़ी सड़कें, सुरंगें, बाँध, जलविद्युत परियोजनाएँ और पर्यटन के लिए बेहिसाब निर्माण हुए। पर इन्होंने भीतरी पहाड़ी इलाकों की नाज़ुक ढलानों को भीतर से हिला दिया। पहाड़ काटने से निकला मलबा नदियों में और ढलानों पर डाला गया, पेड़ कटे और जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हुई। नतीजा हर मानसून में भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ के रूप में दिखता है। 2023 में जोशीमठ में मकानों में दरारें पड़ीं और ज़मीन धँसी। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में तबाही मची। इस साल जुलाई में उत्तरकाशी के नौगाँव क्षेत्र में फिर बादल फटा और अगस्त में टिहरी के कोट बूढ़ाकेदार में अतिवृष्टि के बाद मलबा घरों में घुस गया, जिसके बाद प्रभावितों के विस्थापन की माँग उठी। अगस्त में ही उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धराली जैसी आपदा के खतरे वाली 49 संवेदनशील जगहें चिह्नित किए जाने की खबर आई। जिस परिवार की छत के नीचे की ज़मीन हर बारिश में खिसकती हो, उसके लिए गाँव में रहना बच्चों की जान जोखिम में डालना है। ऐसे परिवार के लिए पलायन चुनाव नहीं, आख़िरी रास्ता है।
विडंबना यह है कि जिस विकास का वादा पहाड़ के लोगों से किया गया, वही अब उन्हें बेघर कर रहा है। सड़कें बनीं, पर गाँव तक पहुँचने के बजाय गाँव से निकलने के काम ज़्यादा आईं। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्री सीधे ऋषिकेश से केदारनाथ या बदरीनाथ पहुँचकर लौट जाते हैं और रास्ते के गाँव खाली के खाली रह जाते हैं। पर्यटन की कमाई बड़े होटलों और ठेकेदारों के हिस्से गई, गाँव के होमस्टे और स्थानीय उत्पादों के हिस्से नहीं।
तो रास्ता क्या है। पहला, आयोग की रिपोर्टों को शोध से आगे बढ़ाकर समयबद्ध और मापनीय कार्ययोजना बनाना, जिसमें हर विभाग की जवाबदेही तय हो। दूसरा, पहाड़ के लिए पहाड़ जैसा विकास मॉडल, जिसमें हर परियोजना से पहले ढलान की स्थिरता, जल निकासी और मलबा निस्तारण की जाँच अनिवार्य हो। तीसरा, खतरे वाले गाँवों के लिए सम्मानजनक और स्थानीय स्तर पर पुनर्वास नीति, ताकि आपदा झेलने वाला परिवार मैदान की बस्तियों में खोने के बजाय अपने ही इलाके में सुरक्षित जगह बस सके। चौथा, गाँव में स्कूल, अस्पताल और बाज़ार को प्राथमिकता, क्योंकि रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हल हुए बिना कोई योजना लोगों को नहीं रोक सकती। पाँचवाँ, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा, छोटे प्रसंस्करण केंद्र और उपज की गारंटीशुदा खरीद, ताकि खेती फिर घाटे का सौदा न रहे।
वीरान गाँव केवल एक आँकड़ा नहीं हैं, वे उस राज्य की बेचैन चेतावनी हैं जिसने अलग होकर अपने सपनों का उत्तराखंड माँगा था। विकास की दिशा न बदली, तो ताले लटके घरों की गिनती बढ़ती जाएगी और एक दिन पहाड़ तो रहेगा, पर उसमें बसने वाला पहाड़ी समाज नहीं बचेगा।
पलायन की तस्वीर
गांव : 16793
पंचायतें : 7555
गांव खाली : 3000
3200000 लोगों ने छोड़े पहाड़
285000 घरों पर लटके हैं ताले
उत्तराखंड: पर्वतीय क्षेत्रों में खाली घर एवं घोस्ट विलेज आंकड़े
1. पर्वतीय क्षेत्र में खाली घर
| जिला | खाली घरों की संख्या |
|---|---|
| अल्मोड़ा | 36,401 |
| पौड़ी | 35,654 |
| टिहरी | 33,689 |
| पिथौरागढ़ | 22,936 |
| देहरादून | 20,625 |
| चमोली | 18,535 |
| नैनीताल | 15,075 |
| उत्तरकाशी | 11,710 |
| चम्पावत | 11,281 |
| रुद्रप्रयाग | 10,970 |
| बागेश्वर | 10,073 |
2. कितने घोस्ट विलेज (Ghost Village)
| जिला | घोस्ट विलेज की संख्या |
|---|---|
| पौड़ी | 331 |
| अल्मोड़ा | 105 |
| हरिद्वार | 94 |
| टिहरी | 83 |
| चमोली | 76 |
| बागेश्वर | 73 |
| चम्पावत | 55 |
| नैनीताल | 44 |
| टिहरी | 35 |
| पिथौरागढ़ | 23 |
| देहरादून | 17 |
| उधम सिंह नगर | 14 |
| उत्तरकाशी | 13 |