पारंपरिक जल-निधियाँ — सामुदायिक निर्माण, प्रबंधन, नियम और सामाजिक ताना-बाना
पारंपरिक जल-निधियाँ — सामुदायिक निर्माण, प्रबंधन, नियम और सामाजिक ताना-बाना

पारंपरिक जल-निधियाँ — सामुदायिक निर्माण, प्रबंधन, नियम और सामाजिक ताना-बाना

पंकज चतुर्वेदी 

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में जल-निधियों का निर्माण कभी भी केवल किसी राजा की अनुकंपा या किसी एक केंद्रीय सत्ता का सरकारी दायित्व मात्र नहीं रहा। यह एक बहु-स्तरीय, स्वायत्त और सामुदायिक व्यवस्था थी। इसमें राजा से लेकर सामान्य नागरिक, मंदिर-ट्रस्ट, व्यापारी महाजन और पूरा गाँव एक साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाते थे।

इस विस्तृत अध्याय में हम पारंपरिक जल-निधियों के सामुदायिक निर्माण, उनके ऐतिहासिक संरक्षकों, रखरखाव की लोक-प्रणालियों, उपयोग के अलिखित सामाजिक नियमों तथा इसके भीतर छिपी सामाजिक-जातिगत जटिलताओं का व्यापक और प्रामाणिक अवलोकन करेंगे।

1. जल-निधियों की प्रकृति: ढाँचा नहीं, साझा संपत्ति

आज जब हम तालाब, कुएँ, बावड़ी या नदी के घाट को देखते हैं तो पहली नज़र में उसे एक ‘संरचना’ मानते हैं—यानी ईंट-पत्थर, मिट्टी और चूने से बना एक ढाँचा, जिसे किसी न किसी सरकारी विभाग को बनाना और संभालना चाहिए। हमारी पुरानी पानी परंपरा इस सोच से बिलकुल अलग थी।

वहाँ तालाब एक ऐसी साझा संपत्ति था जिसे बनाने में समाज के कई वर्ग अपना-अपना हिस्सा डालते थे, जिसकी देखभाल हर साल बरसात से पहले पूरा गाँव मिलकर करता था, और जिसके इस्तेमाल के कायदे किसी सरकारी गजट में नहीं, लोगों की आदत और स्मृति में दर्ज थे। पानी का प्रजातन्त्र इसी अर्थ में प्रजातन्त्र था कि उसमें निर्माण, रखरखाव और उपयोग तीनों में समाज की भागीदारी थी।

लेकिन इस परंपरा की पूरी तस्वीर तभी बनती है जब उसकी ख़ूबियों के साथ उसकी कमज़ोरियाँ भी ईमानदारी से सामने रखी जाएँ। जो समाज एक तालाब की गाद साथ मिलकर निकाल लेता था, वही समाज कई जगह एक कुएँ पर कुछ लोगों को चढ़ने नहीं देता था। इसलिए इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि ये जल निधियाँ कौन बनवाता था, उनका रखरखाव कैसे होता था, और उनके इस्तेमाल के अलिखित नियम क्या थे, जिनमें न्याय और अन्याय किस तरह साथ-साथ चलते थे।

2. कौन बनवाता था? राजा से लेकर समाज तक के प्रयास

पारंपरिक भारतीय समाज में जल-स्रोतों का निर्माण केवल भौतिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं था, बल्कि इसे सर्वोच्च नैतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्व (पूर्त धर्म) माना जाता था। समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार जल-स्थापत्य का सृजन किया।

(क) राजा, रानियाँ और उनके मंत्री

राजसत्ता के लिए जल-निधियों का निर्माण राज्य की आर्थिक समृद्धि और कृषि सुरक्षा की रीढ़ था। बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं ने नौवीं से बारहवीं सदी के बीच बड़ी संख्या में तालाब, कुएँ और बावड़ियाँ बनवाईं। टीकमगढ़ के उपलब्ध विवरणों के अनुसार चंदेल राजा मदनवर्मन ने अकेले इस जिले में एक हज़ार से अधिक तालाब बनवाए थे। उनके नाम पर मदनपुर गाँव में 67 एकड़ का मदनसागर तालाब है और महोबा का मदनसागर पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। बलदेवगढ़ में उन्होंने सात तालाब बनवाए, जिनके नाम ग्वाल सागर, जुगल सागर, धर्म सागर, सौतेला, मुचया और गगनताल बताए जाते हैं।

शिलालेख बताते हैं कि राजा अकेले निर्माण नहीं करते थे। राजा यशोवर्मन ने तालाब और मंदिर बनवाया, राजा वीरवर्मन की रानी कल्याणदेवी ने कुआँ, तालाब और मंडप बनवाया, कीर्तिवर्मन के एक मंत्री ने वापी (कुएँ) में सीढ़ियाँ बनवाईं और मदनवर्मन के मंत्री ने तडाग (तालाब) बनवाया। रानी और मंत्री का नाम दर्ज होना यह भी बताता है कि पानी के काम में स्त्रियों की भी सार्वजनिक पहचान बनती थी।

चंदेलों के बाद बुंदेला राजाओं ने इस परिपाटी को आगे बढ़ाया। ओरछा के महाराजा प्रताप सिंह के बारे में विवरण मिलता है कि उन्होंने हज़ारों कुएँ-बावड़ियाँ और 73 नए तालाब बनवाए तथा 450 चंदेल तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया। लोकमान्यता के अनुसार महाराजा छत्रसाल ने अपने बेटे जगतराज को मिले खजाने के बीजक से प्राप्त धन का उपयोग चंदेल तालाबों की मरम्मत और 22 नए विशाल तालाबों के निर्माण में करवाया।

यह परंपरा केवल हिंदू राजाओं तक सीमित नहीं थी। दक्कन के बीजापुर में आदिलशाही सुल्तानों ने वर्षा की हर बूँद को सहेजने के लिए जगह-जगह बावड़ियाँ और तालाब बनवाए। शहर का बेगम तालाब 1651 में मुहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, जो आज भी लगभग 300 एकड़ में फैला है और जिसके दाहिने किनारे पर पत्थर की एक छोटी खिड़की भूमिगत कमरे में खुलती है।

(ख) जमींदार, सेठ-साहूकार और व्यापारी वर्ग

बुंदेलखंड के विवरण साफ़ कहते हैं कि तालाब निर्माण का काम राजाओं के अलावा संपन्न लोगों और सेठ-साहूकारों ने भी कराया था, इसीलिए हर गाँव में कम से कम एक तालाब ज़रूर मिलता है। जिस समाज में पानी का अभाव हो, वहाँ पानी देने वाले का नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाता था। व्यापारिक मार्गों पर पानी की उपलब्धता कारवाँ की सुरक्षा और मुनाफ़े का सवाल थी, इसलिए व्यापारी रास्तों पर कुएँ, बावड़ी और धर्मशालाएँ बनवाने में गहरी रुचि लेते थे।

(ध) मंदिर, मठ और धार्मिक न्यास

चंदेलों के शिलालेखों में तालाब और मंदिर का साथ-साथ ज़िक्र बार-बार आता है। मंदिर के पास तालाब की उपस्थिति धार्मिक अनुष्ठान और जल-पूजन की ज़रूरत तो पूरी करती ही थी, साथ ही तालाब को एक पवित्र दर्जा भी देती थी। जिस जल निधि को पवित्र माना जाता है, उसे गंदा करने से लोग झिझकते थे। तमिलनाडु की ऐरी व्यवस्था में सिंचाई संगठन का सबसे बड़ा कोष ऐरी में मछली बेचने से मिलने वाली आय थी, जिससे मंदिरों के रखरखाव और त्योहारों का आयोजन भी होता था।

(ङ) बंजारे, पशुपालक और घुमंतू समाज

जल निधियों के निर्माण की कहानी में बंजारों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। वे सैकड़ों पशुओं का कारवाँ लेकर व्यापार करते थे और जहाँ पड़ाव डालते थे, वहाँ पानी का इंतज़ाम करने के लिए तालाब या बावड़ी का निर्माण करते थे। सागर शहर का विशाल तालाब ऐसे ही लाखा बंजारे के नाम से जुड़ा है।

3. रखरखाव: बरसात से पहले का सामूहिक काम

तालाब बनाना एक बार का काम है, पर उसे बचाए रखना हर साल का कार्य है। सबसे बड़ा दुश्मन गाद (Silt) है, जो बरसात के साथ बहकर आने वाली मिट्टी और कचरे से तल में जमा होती जाती है।

(क) सामूहिक श्रमदान और उत्सव

पुरानी व्यवस्था ने इसका जवाब बहुत सीधा खोजा था: हर साल गर्मियों में, जब पानी उतर चुका हो और बरसात दूर हो, तालाब की सफ़ाई सब मिलकर करें। लोकस्मृति में यह काम किसी उत्सव जैसा दर्ज है। गाँव के लोग सुबह तालाब पर जुटते, बैलगाड़ियाँ और टोकरियाँ चलतीं, मिट्टी खेतों तक पहुँचती और दिन के अंत में गुड़ या भोजन बाँटा जाता था।

(ख) गाद: बोझ नहीं, बेहतरीन खाद

टीकमगढ़ और झालावाड़ के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि तालाब की गाद में सड़ी पत्तियाँ और जैविक अपशिष्ट होने के कारण यह खेतों के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक खाद का काम करती है। जब किसान अपनी ज़मीन उपजाऊ बनाने के लिए तालाब से मिट्टी निकालते थे, तो तालाब की गहराई भी लौट आती थी और खेत को उर्वरक भी मिल जाता था।

(ग) ऐरी और नीरघंटी की संस्थागत व्यवस्था

दक्षिण भारत की ऐरी (तालाब) व्यवस्था में रखरखाव और वितरण का बेहद अनुशासित तंत्र था। तमिलनाडु में गाँवों की ‘ऐरी वार्यम्’ समिति तालाब की पाल की सुरक्षा, मरम्मत और नहरों की सफ़ाई का ध्यान रखती थी। पानी के वितरण के लिए ‘नीरघंटी’ (या कंबूकट्टी) का पद होता था, जो खेतों तक निष्पक्ष रूप से पानी पहुँचाता था। यदि कोई पदाधिकारी अपने दायित्व में विफल होता, तो उसे हटाने का अधिकार पंचायत के पास था।

4. उपयोग के अलिखित नियम और घाट व्यवस्था

पारंपरिक जल-निधियों के उपयोग के नियम किसी क़ानून की किताब में नहीं, बल्कि लोगों की आदत, श्रद्धा और सामाजिक अनुशासन में दर्ज थे।

(क) अलग-अलग काम, अलग-अलग घाट

तालाबों और नदियों के तटों पर उपयोग के कड़े अलिखित नियम थे:

  • पनघट: केवल पीने और खाना पकाने का पानी भरने के लिए। यहाँ नहाना, कपड़े धोना या बर्तन माँजना वर्जित था।
  • स्नान घाट: मनुष्यों के स्नान के लिए, जहाँ महिला और पुरुष घाट अलग होते थे।
  • धोबी घाट: कपड़े धोने के लिए, जो आमतौर पर निकास की ओर होता था ताकि मैला पानी मुख्य जलाशय में न लौटे।
  • मवेशी घाट: पशुओं के पीने और नहाने के लिए बस्ती से दूर ढलानदार किनारे पर तय होता था।

(ख) आगम क्षेत्र की पवित्रता

तालाब के जलग्रहण क्षेत्र (आगोर) में शौच करना, कूड़ा फेंकना या पेड़ काटना गंभीर सामाजिक अपराध माना जाता था, जिस पर पंचायत द्वारा दंड दिया जाता था।

5. असमानता: जो व्यवस्था का हिस्सा थी

इस पुरानी व्यवस्था की प्रशंसा के साथ-साथ इसकी सामाजिक सच्चाइयों को भी स्वीकारना आवश्यक है। पुरानी जल व्यवस्था में जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर गहरी असमानता विद्यमान थी।

  • जातिगत दूरियाँ: गाँव के मुख्य कुएँ और सुंदर घाट सवर्ण जातियों के नियंत्रण में थे। दलित और शोषित समुदायों को मुख्य जल-स्रोतों से पानी लेने की अनुमति नहीं थी, उनके लिए अलग और सीमित व्यवस्था होती थी।
  • ऐतिहासिक संघर्ष: महाड़ के चवदार तालाब पर डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में 1927 में हुआ सत्याग्रह जल अधिकारों और सामाजिक समता के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है।
  • श्रम और अधिकार की खाई: सिंचाई के लिए नहरें खोलने वाला ‘नीरघंटी’ अधिकांशतः समाज के सबसे निचले तबके से होता था, जिसे न्यूनतम अनाज मिलता था, जबकि निर्णय लेने वाले लोग उच्च वर्ग के होते थे।

6. जब समाज हटा, तो तालाब भी गए

जब जल-स्रोतों का नियंत्रण स्थानीय समाज के हाथों से निकलकर केंद्रीकृत सरकारी विभागों (जैसे PWD) के पास गया, तब पारंपरिक सामुदायिक रखरखाव की संस्कृति टूट गई। टीकमगढ़ के सैकड़ों चंदेलकालीन तालाब और बीजापुर की ऐतिहासिक बावड़ियाँ आज या तो अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं या प्रदूषित होकर सूख चुकी हैं। भूजल के अंधाधुंध दोहन ने पारंपरिक सतही जल-स्रोतों के पतन को और तेज़ कर दिया है।

निष्कर्ष: आज के लिए सबक़

पारंपरिक जल-प्रणालियों का सामुदायिक निर्माण और प्रबंधन हमें सिखाता है कि जल संरक्षण केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और अनुशासन का विषय है। भविष्य के जल प्रबंधन में हमें अतीत की तकनीकी बुद्धिमत्ता को अपनाना होगा और साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि जल संसाधनों पर हर नागरिक का समान, समतामूलक और सम्मानजनक अधिकार हो।

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