भारत में आन्ध्र प्रदेश राज्य के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में पहले उजड़ चुके मैन्ग्रोव वन अब फिर से हरे-भरे हो रहे हैं. कभी अपनी आजीविका के लिए इन पेड़ों को काटने वाले ग्रामीण अब इनके संरक्षण में जुटे हैं. इस बदलाव के पीछे 66 वर्षीय एम सत्यनारायण जैसे स्थानीय लोगों की वर्षों की मेहनत है, जो दिखाती है कि प्रकृति की रक्षा के साथ लोगों की आजीविका भी बेहतर बनाई जा सकती है.
आन्ध्र प्रदेश में काकीनाड़ा के पास गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, भारत के सबसे बड़े मैन्ग्रोव वन क्षेत्रों में से एक है.
दशकों तक आसपास के गाँवों के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इन जंगलों पर निर्भर रहे. वे यहाँ अपने मवेशी चराते, जलावन के लिए लकड़ियाँ जुटाते और घर बनाने के लिए पेड़ काटते थे.
कोरिंगा की पर्यावरण विकास समिति के अध्यक्ष एम सत्यनारायण याद करते हैं, “उन दिनों हमने कभी वन संरक्षण के बारे में नहीं सोचा. जंगल ही हमारी लकड़ी, पशुओं के चारे और आजीविका का ज़रिया था.”
वर्ष 1978 में कोरिंगा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद हालात बदलने लगे.
वन विभाग ने ग्रामीणों को समझाना शुरू किया कि मैन्ग्रोव वन केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि समुद्री तूफ़ानों, बाढ़ और तटीय कटाव से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल भी हैं.
मगर संरक्षण के लिए लोगों को रोज़गार के दूसरे अवसर देना भी ज़रूरी था.
इसलिए वन विभाग ने ग्रामीणों को हर वर्ष चार से छह महीने का मौसमी रोज़गार देना शुरू किया. इसके तहत पौधे लगाने, जलमार्गों से गाद हटाने और जंगलों के रखरखाव जैसे काम किए गए.
इससे खेती और डेयरी के अलावा परिवारों को अतिरिक्त आमदनी मिलने लगी. धीरे-धीरे जंगलों पर निर्भर लोग उनके संरक्षण में भागीदार बन गए.
आसपास के गाँवों में पर्यावरण विकास समितियाँ गठित की गईं. एम सत्यनारायण, वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में ऐसी ही एक समिति के अध्यक्ष बने.
वन बहाली को नई रफ़्तार
स्थानीय लोगों के इन प्रयासों को भारत के तटीय समुदायों की जलवायु सहनसक्षमता बढ़ाने की परियोजना (ECRICC) से नई मज़बूती मिली.
इस परियोजना के तहत ग्रामीणों के वर्षों के अनुभव को उपग्रह निगरानी और जल प्रवाह सम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारी से जोड़ा गया, ताकि मैन्ग्रोव वनों को अधिक प्रभावी ढंग से बहाल किया जा सके.
वर्ष 2023 से 2025 के बीच परियोजना के तहत 792 हैक्टेयर मैन्ग्रोव वन क्षेत्र बहाल किया गया. इसका असर अब साफ़ दिखाई दे रहा है. कभी उजाड़ और बंजर रहे दलदली इलाक़ों में घने मैन्ग्रोव वन उग आए हैं.
कई पेड़ों पर अब फूल और बीज आने लगे हैं, जिनसे नए पौधे अपने आप उग रहे हैं. यह संकेत है कि बहाल किए गए जंगल अब प्राकृतिक रूप से ख़ुद फैलने लगे हैं.
महिलाओं की भूमिका अहम
कोरिंगा के जंगलों को फिर से हरा-भरा बनाने में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है. आसपास की बस्तियों की लगभग 50 से 60 महिलाओं ने मिलकर मैन्ग्रोव पौधशालाएँ तैयार कीं.
उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि दलदली ज़मीन में सीधे बीज बोने के बजाय पौधशाला में तैयार पौधे लगाने से उनके जीवित रहने की सम्भावना अधिक होती है. इससे वन बहाली के तरीक़े बेहतर हुए और स्थानीय समुदाय की भागेदारी बढ़ी.
दो दशकों में कोरिंगा की पर्यावरण विकास समिति के सदस्यों ने इतनी विशेषज्ञता हासिल कर ली है कि अब वे दूसरे इलाक़ों में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं.
वन विभाग ने उन्हें कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और नेल्लोर के कृष्णापटनम में वनकर्मियों तथा स्थानीय समुदायों को मैन्ग्रोव संरक्षण का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा है.
गर्व का एहसास
सत्यनारायण के लिए यह बदलाव केवल जंगलों की बहाली तक सीमित नहीं है. अब इन पेड़ों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है. वह कहते हैं, “इतने वर्षों तक इन जंगलों को फिर से बसाने के बाद, अब हर पौधा हमें अपने बच्चे जैसा लगता है.”
“रखरखाव या जलमार्गों की सफ़ाई के लिए रास्ता बनाने के दौरान किसी पेड़ की छोटी-सी टहनी भी काटनी पड़ती है, तो हमें दुख होता है.”
कभी उजाड़ रहा यह इलाक़ा अब स्थानीय समुदाय के लिए गर्व का कारण बन गया है.
सत्यनारायण से प्रशिक्षण पाने वाले डोना श्रीनु और कोम्मापालपुडी संन्यासी राव भी अब पर्यावरण विकास समिति में उनके साथ काम कर रहे हैं व संरक्षण की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं.
भावी पीढ़ियों के लिए
कोरिंगा के उदाहरण से स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों की भागेदारी से न केवल जंगलों को नया जीवन दिया जा सकता है, बल्कि उनकी आजीविका और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता भी मज़बूत की जा सकती है.
ECRICC परियोजना भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है. इसे हरित जलवायु कोष से वित्तीय सहायता मिल रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में सहयोग दे रहा है.
इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक उपायों के ज़रिए भारत के तटीय इलाक़ों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित रखना है. सत्यनारायण के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनकी मेहनत का लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा. वह कहते हैं, “हमें मालूम है कि हमारी मेहनत हमारे बच्चों की रक्षा करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे समुद्री तटों को सुरक्षित रखेगी.”
साभार : संयुक्त राष्ट्र समाचार (यूएन न्यूज़)
