© TCAP/UNDP प्रशान्त महासागर में स्थित तुवालु द्वीप पर तटों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के बढ़ते ख़तरों से निपटने के लिए तैयार नहीं है. वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की आशंका है. मगर, इसके प्रभावों से लोगों को बचाने और ज़रूरी तैयारियों के लिए उपलब्ध धनराशि, वास्तविक ज़रूरतों के मुक़ाबले बेहद कम है.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की ‘जलवायु अनुकूलन अन्तराल रिपोर्ट 2026’ के अनुसार, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते ख़तरों से निपटने के लिए वर्ष 2035 तक हर साल लगभग 305 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी.
मगर, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता तीन गुना होने पर भी इस ज़रूरत का अधिकतम 29 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा हो सकेगा.
UNEP की कार्यकारी निदेशक इन्गेर ऐंडरसन ने चेतावनी दी, “दुनिया मौजूदा जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार नहीं है. ऐसे में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से अधिक वृद्धि के परिणामों का सामना करना और भी कठिन होगा.”
धन की भारी कमी
तुर्किये के अन्ताल्या शहर में अगले सप्ताह शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP31) से पहले जारी इस रिपोर्ट में तीन प्रमुख चुनौतियाँ सामने आई हैं:
- विकासशील देशों के पास जलवायु अनुकूलन के लिए पर्याप्त धन नहीं है.
- संस्थागत बाधाओं के कारण योजनाएँ लागू करने में देरी हो रही है.
- जलवायु परिवर्तन से जान-माल का नुक़सान लगातार बढ़ रहा है.
वर्ष 2024 में विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए 28.2 अरब से 31.7 अरब डॉलर की अन्तरराष्ट्रीय सार्वजनिक सहायता मिली. यह पिछले वर्ष से महज़ एक अरब डॉलर अधिक थी.
यानि, वित्तीय सहायता में वृद्धि लगभग थम गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2035 तक सालाना 305 अरब डॉलर की अनुमानित ज़रूरत में निजी क्षेत्र की आवश्यकताएँ शामिल नहीं हैं. इन्हें जोड़ने पर यह राशि दोगुनी हो सकती है.
वित्तीय सहायता बढ़ाने की ज़रूरत
ब्राज़ील में पिछले वर्ष आयोजित जलवायु सम्मेलन (COP30) में देशों ने वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना वित्तीय सहायता तीन गुना करने का लक्ष्य रखा था.
यह लक्ष्य सम्मेलन के प्रमुख दस्तावेज़ ‘ग्लोबल मुतिराओ’ (Global Mutirão) का हिस्सा है. पुर्तगाली भाषा में इसका अर्थ है ‘सामूहिक प्रयास’.
मगर रिपोर्ट के अनुसार, यह लक्ष्य हासिल होने पर भी हर साल 85 अरब से 120 अरब डॉलर ही उपलब्ध होंगे. महँगाई को ध्यान में रखने पर यह राशि कुल ज़रूरतों का केवल 20 से 29 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर सकेगी.
UNEP की कार्यकारी निदेशक इन्गेर ऐंडरसन ने कहा कि COP31 में देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रयास तेज़ करने होंगे. लोगों की जान बचाने, नुक़सान कम करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सहायता तीन गुना करना भी पर्याप्त नहीं होगा.
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 तक वित्तीय सहायता दोगुनी करके सालाना 40 अरब डॉलर करने का लक्ष्य अब भी हासिल किया जा सकता है. यह लक्ष्य वर्ष 2021 के ग्लासगो जलवायु समझौते में तय किया गया था.
पिछले वर्ष बहुपक्षीय विकास बैंकों से मिलने वाली सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है.
विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहयोग वर्ष 2019 में 3.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 9.6 अरब डॉलर पहुँच गया.
हालाँकि, सिर्फ़ धन जुटाना काफ़ी नहीं होगा. देशों को अपनी संस्थागत क्षमताएँ मज़बूत करनी होंगी और जलवायु अनुकूलन योजनाएँ तेज़ी से लागू करनी होंगी, ताकि संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा हो सके और बढ़ते नुक़सान को कम किया जा सके.
साभार : संयुक्त राष्ट्र समाचार (यूएन न्यूज़)
