पंकज चतुर्वेदी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित जिलों में अब ई-रिक्शा का नया पंजीकरण रोकने को तेजी से कार्यवाही होगी। हर जिले में परिवहन, यातायात पुलिस व नगर निगम आदि की कमेटी बनाकर सर्वे कराने की योजना है। इसमें देखा जाएगा कि शहर में जरूरत के हिसाब से कितने ई-रिक्शा की आवश्यकता है और कितने पंजीकृत हो चुके हैं। यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति एके चौधरी की पीठ ने अधिवक्ता सूरज सिंह बिसेन की दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि ई-रिक्शा का पंजीकरण निर्धारित सीमा से अधिक होने पर नया पंजीकरण रोकने की जरूरत है। राज्य सरकार को इस पर चार सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे । सड़क पर नीली-लाल बत्तियों के साथ फुर्ती से दौड़ते ई-रिक्शा आज देश के हरछोटे-बड़े शहर की जीवन रेखा तो बन चुके हैं लेकिन इनसे उपज रही आफत शहरीकरण के लिए यातायात और परीवर्ण का बड़ा संकट बनती जा रही हैं । कम किराए में अंतिम छोर तक पहुँच देने वाले इन वाहनों को आरंभ में पूरी तरह स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल मानकर बढ़ावा दिया गया था, परंतु, समय के साथ यही व्यवस्था अब यातायात की अराजकता, दुर्घटनाओं और एक गंभीर पर्यावरणीय एवं जन-स्वास्थ्य संकट का रूप धारण कर रही है। स्वच्छ विकल्प के नाम पर सड़कों पर उतरे ये वाहन अब जहरीले कचरे और प्रशासनिक ढिलाई की ऐसी मिसाल बनते जा रहे हैं, जिसकी अनदेखी पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है।
आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, देश भर में पंजीकृत ई-रिक्शों की संख्या अठारह लाख से अधिक हो चुकी है। लेकिन वास्तविक धरातल पर स्थिति इससे कहीं अधिक भयावह है। उद्योग संगठनों के अनुसार, देश भर में लगभग पैतालीस लाख से अधिक अवैध ई-रिक्शा बिना किसी वैधानिक पंजीकरण, मानक जाँच या चालक अनुमति पत्र के बेधड़क चल रहे हैं। बिना किसी स्पष्ट मार्ग योजना और पंजीकरण के सड़कों पर उतरते ये रिक्शे शहरों के यातायात ढाँचे को बुरी तरह से तहस-नहस कर रहे हैं। प्रमुख चौराहों, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों के बाहर अनियंत्रित तरीके से खड़े ये वाहन न केवल भीषण यातायात जाम का कारण बनते हैं, बल्कि इनकी वजह से दुर्घटनाओं की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। जब यातायात घंटों रुकता है, तो अन्य गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ और जहरीली गैसों का उत्सर्जन भी कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार, शून्य उत्सर्जन का दावा करने वाला यह वाहन अप्रत्यक्ष रूप से शहरों की आबोहवा को और विषैला बना रहा है।
ई-रिक्शा से जुड़ा सबसे गंभीर संकट इसकी बैटरी और उसके अनुचित निस्तारण से पैदा हो रहा है। अध्ययन बताते हैं कि बाजार में चलने वाले लगभग नब्बे प्रतिशत ई-रिक्शा आज भी सस्ती लेड-एसिड बैटरियों पर निर्भर हैं। औसतन एक ई-रिक्शा को चलाने के लिए चार बैटरियों की आवश्यकता होती है, जिनमें भारी मात्रा में सीसा और सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। इन बैटरियों का जीवनकाल बेहद कम होता है और लगभग हर सात से आठ महीने में इन्हें बदलना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, देश में हर साल लाखों टन प्रयुक्त बैटरियों का कचरा इकट्ठा हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्टों से उजागर होता है कि जीवन-अवधि पूरी कर चुकी इन बैटरियों का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के कबाड़ी हाथों में चला जाता है। अनौपचारिक कबाड़ी बिना किसी सुरक्षा मानक, आधुनिक तकनीक या सुरक्षा उपकरणों के इन बैटरियों को तोड़ते और गलाते हैं। इस प्रक्रिया में सीसे का खतरनाक धुआँ और विषैली धूल हवा और मिट्टी में घुल जाती है।
सीसा प्रदूषण किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहता। यह हवा के माध्यम से आसपास के पूरे रिहायशी इलाकों में फैल जाता है। हालिया अध्ययनों में देखा गया है कि जहाँ बैटरियों के अनौपचारिक निस्तारण या मरम्मत का काम होता है, वहाँ की मिट्टी में सीसे की मात्रा तय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कई गुना अधिक पाई गई है। यह जहरीला सीसा मिट्टी से होता हुआ पेयजल, फसलों और स्थानीय खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहा है। बच्चों के रक्त के नमूनों की जाँचे जाने पर उनमें सीसे का स्तर चिंताजनक सीमा से ऊपर पाया गया है। सीसे के संपर्क में आने से बच्चों के मानसिक विकास में रुकावट, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और वयस्कों में गुर्दे तथा हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है।
ई-रिक्शा चलते समय भले ही धुआँ न छोड़ते हों, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली की आवश्यकता होती है। यदि यह बिजली कोयले या अन्य जीवाश्म ईंधनों से बन रही है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रदूषण सड़क से हटकर बिजली उत्पादन संयंत्रों के ऊपर स्थानांतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश क्षेत्रों में इन वाहनों को चार्ज करने के लिए अनधिकृत, असुरक्षित और अवैध बिजली कनेक्शनों का सहारा लिया जाता है। रात के समय रिहायशी इलाकों में बिना किसी सुरक्षा मानकों के होने वाली चार्जिंग से स्थानीय बिजली के ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे बार-बार बिजली गुल होने और भीषण अग्निकांडों की आशंका बनी रहती है।
ई-रिक्शा से उत्पन्न इस बहुआयामी संकट का समाधान केवल प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि एक सख्त और पारदर्शी नीति लागू करना है। पुरानी बैटरियों के सुरक्षित और वैज्ञानिक पुनर्चक्रण के लिए बनाए गए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए। निर्माताओं और विक्रेताओं की यह सीधी जिम्मेदारी तय हो कि वे पुरानी बैटरियों को वापस लें। पुरानी और खतरनाक तकनीक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर आधुनिक, सुरक्षित और लंबी चलने वाली बैटरी तकनीकों को अनिवार्य किया जाए। शहर दर शहर ई-रिक्शों की अधिकतम संख्या सीमा तय की जाए तथा बिना वैध पंजीकरण और चालक सत्यापन के चलने वाले सभी अवैध वाहनों पर पूर्ण रोक लगे। स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकृत, सुरक्षित और सौर ऊर्जा पर आधारित चार्जिंग केंद्रों का निर्माण किया जाए ताकि बिजली चोरी और आगजनी के खतरों से बचा जा सके।
पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल वाहनों से निकलते धुएँ को खत्म करना नहीं है, बल्कि वाहन निर्माण से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक पूरे चक्र को सुरक्षित बनाना है। यदि समय रहते ई-रिक्शों के इस अनियंत्रित विस्तार, अवैध संचालन और जहरीली बैटरियों के कचरे पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो पर्यावरण को बचाने का हमारा यह प्रयास स्वयं देश के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संकट बन जाएगा।
