दुनियाभर में हमारी पहचान नदियों के देश के रूप में है, लेकिन जब इन्हीं नदियों की दिशा बदली तो सभ्यताएं भी रेत के टीलों के नीचे दबकर महज अध्ययन का विषय बनकर रह गईं। यह विडंबना है कि देश की जीवनदायिनी नदियां आज प्रदूषण का शिकार हैं। कई नदियां मरणावस्था में पहुंच गई हैं, कुछ प्रतीक्षारत हैं। हमारे देश में गंगा-यमुना जैसी बड़ी नदियों में फैले प्रदूषण को खत्म करने के लिए हजारों, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जबकि सैकड़ों छोटी नदियां आज भी कराह रही हैं।
गीता यादव, वरिष्ठ पत्रकार
साल 2030 के भारत के लिए हमारे दृष्टिकोण का पांचवा आयाम स्वच्छ नदियां हैं, जिसमें सभी भारतीयों को सुरक्षित पेयजल, जीवन को बनाए रखना, पोषण देना और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर सिंचाई में पानी का कुशल उपयोग करना है। पर जिस तेजी से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वह एक चिंता का विषय है। भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरीकरण और उसकी अनियंत्रित दर है। पिछले एक दशक में शहरीकरण की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। इस शहरीकरण ने देश के जलस्रोतों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
इसकी वजह से लंबी अवधि के लिए कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। इनमें जल आपूर्ति की कमी, पानी के प्रदूषित होने और उसके संग्रहण जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। इस संबंध में प्रदूषित पानी का निपटान और ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नदियों के पास कई शहर और कस्बे हैं, जिन्होंने इन समस्याओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन इलाकों में अनियंत्रित शहरीकरण से सीवेज का पानी बह रहा है। शहरी इलाकों में नदियों, तालाबों, नहरों, कुओं और झीलों के पानी का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। हमारे घरेलू इस्तेमाल का 80 प्रतिशत पानी खराब हो जाता है।
ज्यादातर मामलों में पानी का ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं होता और इस तरह जमीन की सतह पर बहने वाले ताजे पानी को प्रदूषित करता है। यह प्रदूषित जल सतह से गुजरकर भूजल में भी जहर घोल रहा है। जिस जलस्रोत का पानी जरा भी प्रदूषित होता है, उसके आस-पास रहने वाले प्रत्येक जीवन पर जल-प्रदूषण का किसी न किसी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित स्तर पर प्रदूषित पानी फसलों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती है।
समुद्र का पानी प्रदूषित होता है तो उसका असर समुद्री जीवन पर भी होता है। प्रदूषित पानी की वजह से कॉलरा, टीबी, दस्त, पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि लगभग सभी देशों में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल और और विषैले पदार्थों के निपटान के लिए कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों पर सख्ती से अमल नहीं होने के कारण, नदियों को प्रदूषित होने से बचाना मुश्किल हो गया है।
डेढ़ दशक पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व जल सम्मेलन में कहा गया कि यदि पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध जल को आधा गैलन मान लिया जाए तो उसमें ताजा पानी सिर्फ आधा चम्मच भर बचा है। अगर भारत की नदियों के प्रदूषण का यही हाल रहा तो आने वाले समय में या तो ये गायब हो जाएंगी या नालों में परिवर्तित हो जाएंगी। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है।
इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली भी शामिल हैं। नदियों के रास्ते में बदलाव, खत्म होती जैव विविधता, बालू-मिट्टी खनन और कैचमेंट एरिया के खत्म होने का भी असर इन नदियों पर पड़ा है। वहीं झील, तालाब और पोखर या तो अतिक्रमण का शिकार हैं या फिर सीवेज, कूड़े का डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नदियों में छोड़े जाने वाले परिशोधित गंदे पानी की गुणवत्ता काफी खराब है। इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा प्रतिलीटर 30 मिलीग्राम है। यह स्थिति चिंताजनक मानी जाती है।
भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। ये नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलकर वाराणसी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके तट पर हजारों शहर और गांव बसे हैं। गंगा नदी भारत की 47 फीसदी भूमि को सिंचाई और पचास करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करती है। आज के दौर में गंगा नदी के सामने जो मुश्किलें हैं, उनमें कारखानों से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी, घर और कारखानों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक जो बड़ी मात्रा में नदी में फेंका जा रहा है, खेती के लिए भूतल जल का दोहन, पानी के बहाव को रोकने वाले बांध, जिनका पानी सिंचाई और दूसरे काम के लिए किया जा रहा है, नदी के किनारे शवों को जलाना, गंगा नदी को लगातार प्रदूषित कर रहा है।
गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाने के लिए कई गंगा प्रेमियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। कई आंदोलन किए हैं। पत्रकार अभय मिश्र ने वेंटिलेटर पर जिंदा एक महान नदी की कहानी लिखी है। वह महान नदी हमारी गंगा है। यदि भारत की नदियों की अनदेखी हुई तो 2075 आते-आते यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हम इंसानों के वेंटिलेटर पर आश्रित हो जाने की कहानी होगी।
साल 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की महत्वाकांक्षी योजना पवित्र गंगा नदी को साफ करने का अभियान शुरू किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नमामि गंगे योजना, रिवर फ्रंट योजना शुरू की गई। तब से अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इसे साफ करने के लिए कई प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अब तक गंगा अपने असली स्वरूप में नहीं आ सकी है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने की मनसा के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना 2014 में शुरू की गई थी।
कार्यक्रम को बाद में 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, गंगा की रक्षा करना और उसे पुनर्स्थापित करना है। कार्यक्रम में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई गतिविधियां शामिल हैं और इसमें आठ राज्य शामिल हैं। एनएमसीजी सात वर्षों से सरकारी प्रयासों का केंद्र बिंदु रहा है।
वर्तमान में गंगा नदी के किनारे स्थित पांच प्रमुख राज्यों में उत्पन्न अनुमानित सीवेज का लगभग 20 प्रतिशत सीवेज उपचार सुविधाओं द्वारा उपचारित किया जा सकता है। 2024 तक यह प्रतिशत लगभग 33 प्रतिशत और 2026 तक 60 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। नमामि गंगे मिशन एसटीपी और सीवेज नेटवर्क पर बहुत अधिक जोर देता है, जो परियोजना की कुल लागत का लगभग 80 प्रतिशत है। 2014 और 2021 के बीच केवल 811 एमएलडी क्षमता पूरी होने के साथ प्रगति मूल रूप से धीमी रही है।
हालांकि सबसे हालिया वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,455 एमएलडी क्षमता समाप्त हो गई, जो प्रयासों में वृद्धि का संकेत है। नमामि गंगे का प्राथमिक लक्ष्य अनुपचारित सीवेज को गंगा नदी से बाहर रखना है। 2026 तक एनएमसीजी एसटीपी स्थापित करना चाहता है, जो लगभग 7000 एमएलडी सीवेज भार को संभाल सके। केंद्र सरकार की अन्य शाखाओं की सहायता से राज्यों को शेष क्षमता का निर्माण स्वयं करना होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, गंगा के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और वर्तमान में यह प्राथमिक स्नान के पानी की गुणवत्ता के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर है। डॉल्फिन की बढ़ी हुई संख्या और इंडियन कार्प की उपस्थिति दोनों स्वच्छ पानी के संकेत इस प्रगति की पुष्टि करते हैं। एनएमसीजी पानी की गुणवत्ता के लिए वायु गुणवत्ता जैसा सूचकांक बनाने का प्रयास कर रहा है। गंगा नदी के किनारे पानी की गुणवत्ता का एक सुसंगत गेज पेश करके यह सूचकांक संचार और नदी जल गुणवत्ता निगरानी में सुधार करेगा। देखा जाए तो भारत सरकार ने गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाने के लिए सख्ती से काम किया है, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत में गंगा सफाई परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और कई बरस लग गए पर गंगा अभी तक साफ नहीं हुई।
असल में नदी को धन से ज्यादा जुनून चाहिए, अनुशासन चाहिए। योजना को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार का प्रयत्न काफी नहीं है। इसके लिए अगर सरकार के सहयोग में आम जनमानस का हाथ जुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं, जब ये योजनाएं पूर्ण होंगी और हमारी गंगा एक बार फिर से जीवनदायिनी मां कहलाएगी। वक्त यही है कि हम खुद बीड़ा उठा लें कि मां गंगा को स्वच्छ रखें और अन्य किसी को गंदा नहीं करने दें। जब गंगा-यमुना की बहाली वास्तव में एक जन आंदोलन बन जाएगी, तभी नदियों का सही मायने में संरक्षण हो पाएगा। बहरहाल, भारत 2026 तक अपनी नदियों को साफ करना चाहता है। देखना यह है कि क्या सरकार इस निर्धारित अवधि तक अपने मिशन को कामयाब बनाने में सफल हो पाएगी या गंगा को साफ करने का उसका यह लक्ष्य एक दूर का सपना बनकर तो नहीं रह जाएगा।
गीता यादव, वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार
24, प्रेम नगर, सांगानेर, जयपुर
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