प्रमोद भार्गव लेखक, साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार
धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ते तापमान के दुश्परिणाम धरती पर खुले रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहीं भीशण गर्मी तो कहीं खून जमा देने वाली ठंड आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही, बाढ़, सूखा, चक्रवात, टूटते हिमनद, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, वनों में आग और कम अवधि में आते भूकंप निरंतर प्रकृति के संतुलन को चुनौती देते हुए जनजीवन को झकझोर रहे हैं। कुछ माह पहले नेपाल और तिब्बत में हिमखंड टूटने से ही लोगों को भीशण जल आपदा का सामना करना पड़ा था। केदारनाथ आपदा भी हिमखंड टूटने का परिणाम थी। प्रकृति के ये संकेत बताते है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण विज्ञानियों की चिंता का विषय नहीं रह गया है, अपितु यह मानव सभ्यता, आवास, रोजगार और खाद्य सुरक्षा के साथ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी चुनौती दे रहा है। इन सवालों के साथ दुनिया की निगाहें तुर्किये के अंताल्या नगर में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कॉप-31 पर टिकी हैं। इसका मुख्य लक्ष्य पुराने जलवायु सम्मेलन के वादों को धरातल पर उतारना है। भारत जलवायु न्याय और विकासशील देशों के लिए वित्तीय मदद की पुरजोर पैरवी कर रहा है।
करीब 200 देशों के इस सम्मेलन में अमेरिका आधिकारिक रूप से अनुपस्थित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लगातार दूसरी बार इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद से व्हाइट हाउस ने इन वार्ताओं से दूरी बना ली है, जिससे वह विकासशील देशों को किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं तकनीकी मदद से बचा रहें। ऐसे में यहां बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्रीनहाउस दुश्प्रभावों से लड़ने के लिए धन कहां से मिलेगा ? हालांकि तुर्की मेजबान और अध्यक्षता के रूप में कार्य योजना का दायित्व संभाल रहा है और ऑस्ट्रेलिया वार्ता के साथ समझौते का प्रारूप तैयार करेगा। विकासशील देशों के लिए 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा है। पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने के बाद पैदा हुए आर्थिक अंतर की पूर्ति के लिए अन्य विकसित देषों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस बार मुख्य अजेंडे में स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतिकरण के जरिए वैष्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेलिस्यस तक लाना है। इस हेतु जीवाष्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस) पर निर्भरता घटाने और परिवहन व उद्योगों में विद्युतिकरण बढ़ाने पर सहमति बनाई जा रही है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव बातचीत में प्रयास कर रहें हैं कि आर्थिक एवं तकनीकी रूप में समृद्ध संपन्न पष्चिमी यूरोप सम्मेलन में हुए वादों को पूरा करने की संयुक्त जुम्मेदारी उठाए। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा की सस्ती एवं प्रभावी तकनीकें विकासषील देषों को विष्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की षर्तों पालन किए बिना मुफ्त में दे। इस ऊर्जा के भंडारण के उपायों से जुड़ी तकनीकें भी दें।
जलवायु लक्ष्यों को साघना है तो ऐसा जरूरी है, क्योंकि भारत जैसे विकासषील देष ने सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 164 गीगावाट करके बड़ी छलांग तो लगाई है, लेकिन भंडारण तकनीक के अभाव में 17-18 प्रतिषत ऊर्जा ही उपयोग में आ रही है। ऐसे में भारत को कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन भी बड़ी मात्रा में करना पड़ रहा है। साफ है, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत जीवाष्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता है। अतएव भारत जैसे देशों को धन और प्रौद्योगिकी दोनों की जरूरत है ? वैसे भी इस सम्मेलन में भारत और जर्मनी के पास 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सम्मेलन में भागीदार देषों के बीच आम सहमति बनाए जाने की जिम्मेदारी है। जिससे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक लाया जा सके। फ्रांस और फिलीपींस भी संपन्न देशों से मदद की मांग कर रहे हैं, जिससे पूर्व सम्मेलन के वादों को धरातल पर उतारा जा सके। क्योंकि जलवायु समस्याओं से निदान के लिए अंततः विज्ञान और तकनीक की भूमिका ही अहम् है। नवीनतम तकनीक से दक्ष निगरानी संचार उपग्रह ही मौसम के पूर्वानुमान, लगाकर प्राकृतिक आपदा किस भू–क्षेत्र में संभावित है, इसकी सूचना एवं भयावहता की चेतावनी दे सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि आधारित ये संचार सूचनाएं यदि आपदा पूर्व मिल जाती हैं तो अत्यधिक बारिष, समुद्री चक्रवात, सौर तूफान और भू-गर्भीय हलचलों के परिणाम से निकले विस्फोटक भूकंपों से न केवल मानव आबादी बची रहगी, र्बिल्क मानवों को सुर्रिक्षत रखने वाले संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे। अतएव कार्बन को अवषोशित, ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत इलेक्ट्रिक बैक्टरी और स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने की दक्षता से जुड़ी तकनीकें विकासषील देषों को निषुल्क देने की सुविधा पर आम सहमति बनती है तो दूशित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पृथ्वी के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री पर लाने के लक्ष्य को साधने की उम्मीद बढ़ जाएगी ?
जीवाश्म ईंधन के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर आरोप लगाया था कि इन दोनों देशों ने विकसित देशों से अरबों डॉलर की मदद लेने की शर्त पर समझौते पर दस्तखत किए हैं। लिहाजा यह समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला है। यही नहीं ट्रंप ने आगे कहा था कि भारत ने 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दोगुना करने की अनुमति भी ले ली है। वहीं चीन ने कोयले से चलने वाले सैकड़ों बिजलीघर चालू करने की षर्त पर दस्तखत किए हैं। साफ है यह समझौता अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। वैसे भी मैं अमेरिकी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया हूं न कि पेरिस संधि के प्रतिनिधित्व के लिए ? इसलिए मैं हर उस समझौते को तोड़ दूंगा, जिसमें अमेरिकी हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की ‘हरित जलवायु निधि अमेरिका से धन हथियाने की साजिश है।‘ तभी ट्रंप की इस सोच ने तय कर दिया था कि अमेरिका अब वैश्विक समस्याओं के प्रति उदार रुख नहीं अपनाएगा। अतएव यह आषंका बढ़ गई थी कि ट्रंप वैष्विक समस्याओं के निदान के प्रति उदार दिखाई नहीं देंगे।
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि ‘भारत प्राचीनकाल से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाता चला आ रहा है। हमारे 5000 साल पुराने शास्त्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहे हैं। अथर्ववेद तो प्रकृति को समर्पित है। हम प्रकृति के दोहन को अपराध मानते हैं। हम 40 करोड़ एलईडी बल्ब घर-घर पहुंचाकर हजारों मेगावाट बिजली बचाकर कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में लगे हैं।‘ यहां यह स्पश्ट करना मुनासिब होगा कि पेरिस समझौते के बाद 2015 में भारत को हरित जलवायु निधि से कुल 19000 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। जिसमें अमेरिका का हिस्सा महज 600 करोड़ रुपए था। ऐसे में ट्रंप का यह दावा नितांत खोखला था कि भारत को इस निधि से अमेरिका के जरिए बड़ी मदद मिल रही है। साफ है, ट्रंप के इस पर्यावरण संरक्षण विरोधी मानसिकता के जबाव में ही वित्तीय अंतर को भरने के लिए इस सम्मेलन में विकासषील देष अन्य विकसित देषों से धन एवं तकनीक की मदद दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए दोशी तो औद्योगिक और प्रौद्योगिकी उत्पादन करने वाले अमेरिका जैसे विकसित देष हैं, किंतु इसका नुकसान बढ़ते तापमान के चलते नेपाल जैसे छोटे देष उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए नेपाल में जब बाढ़ के रूप में भीशण प्राकृतिक आपदा आई थी, तब नेपाल ने इस जलवायु आपदा में हुए नुकसान की पूर्ति की मांग भी विकसित देषों से की थी।