पंकज चतुर्वेदी
उत्तराखंड की शांत और भव्य वादियाँ इन दिनों एक ऐसे अदृश्य खतरे के साये में जी रही हैं, जिसका अहसास समय रहते न किया गया तो परिणाम बेहद विदारक हो सकते हैं। इस लेख का मुख्य उद्देश्य केदारनाथ और संपूर्ण उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बन रही और विकराल होती ग्लेशियर झीलों के खतरे से समाज, शासन और नीति-निर्धारकों को अवगत कराना है, ताकि समय रहते ठोस कदम उठाए जा सकें। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हिमालय के ग्लेशियर जितनी तेजी से पिघल रहे हैं, उससे पहाड़ों की छाती पर पानी के विशाल और खतरनाक भंडार तैयार हो रहे हैं। जून 2013 की केदारनाथ त्रासदी के घाव आज भी देश और प्रदेश के मन में ताजा हैं, जहां चौराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील के टूटने से जो तबाही आई थी, उसने हजारों जिंदगियों को निगल लिया था और इस घटना ने हमें झकझोर कर रख दिया था। उस दर्दनाक सबक के बावजूद यदि आज हम चेते नहीं हैं, तो आने वाले दिनों में प्रकृति का यह रौद्र रूप और भी अधिक भीषण तबाही लेकर आ सकता है।
इन खतरनाक झीलों के बनने के पीछे मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और लगातार बढ़ता तापमान है, जिसके चलते हिमालयी ग्लेशियर असाधारण गति से पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं, तो उनके पीछे छोड़ी गई डिप्रेशन या खड्डनुमा जगहों में पिघला हुआ पानी जमा होने लगता है, जिससे विशाल हिमनद झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों के चारों ओर प्राकृतिक दीवारें होती हैं जो मुख्य रूप से ढीली चट्टानों, मिट्टी, मलबे और पत्थरों यानी मोरेन से बनी होती हैं। ये प्राकृतिक बांध अत्यधिक कमजोर और अस्थिर होते हैं क्योंकि ये कंक्रीट की तरह मजबूत नहीं होते। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है और तापमान बढ़ता है, इन झीलों में पानी का आयतन तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे इन कमजोर प्राकृतिक दीवारों पर भारी दबाव पैदा होता है। इसके अलावा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली अत्यधिक और अचानक बारिश, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन या फिर भूकंपीय गतिविधियां इन झीलों के लिए तात्कालिक ट्रिगर का काम करती हैं। जब अचानक कोई बड़ा हिमस्खलन या चट्टान टूटकर झील के पानी में गिरती है, तो पानी का भारी दबाव इन कमजोर मोरेन दीवारों को तोड़ देता है, जिसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ कहा जाता है।
इस पूरी स्थिति की संभावना डरावनी और कल्पना से परे है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने उत्तराखंड में जोखिम भरी कई ग्लेशियर झीलों को चिह्नित किया है, जिनमें से कई को अत्यधिक उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के लिए, उत्तरकाशी की केदारताल झील या चमोली की वसुधारा झील समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसी दर्जनों झीलें हैं जो समय के साथ लगातार फैल रही हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि यदि केदारताल जैसी झील का प्राकृतिक बांध टूट जाता है, तो महज कुछ ही मिनटों में वहां से निकलने वाली पानी की भीषण बाढ़ का सैलाब नीचे की बस्तियों, गांवों और तीर्थस्थलों को अपनी चपेट में ले सकता है। इस तरह की अचानक आने वाली बाढ़ नदी के सामान्य प्रवाह से कई गुना अधिक तेज होती है और अपने साथ भारी मात्रा में बोल्डर, कीचड़, और मलबा लेकर चलती है। रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें, बिजली परियोजनाएं और बस्तियां पलभर में नेस्तनाबूद हो जाती हैं। पानी की यह विशाल लहर कुछ ही पलों में सब कुछ तहस-नहस करने की क्षमता रखती है, जिससे न केवल व्यापक पैमाने पर जनजीवन प्रभावित होता है बल्कि सदियों पुराना पारिस्थितिकी तंत्र भी हमेशा के लिए बदल जाता है।
इस आसन्न संकट से निपटने और निदान के लिए अब हमें पूरी तरह से अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। प्रतिक्रियावादी आपदा राहत यानी आपदा आने के बाद मदद भेजने के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर अब हमें सक्रिय और पूर्व-सक्रिय आपदा तैयारियों की ओर कदम बढ़ाना होगा। सबसे पहले यह जरूरी है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित इन सभी संवेदनशील और जोखिम भरी झीलों की नियमित और वैज्ञानिक निगरानी की जाए। इसके लिए उपग्रह आधारित इमेजरी के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सेंसर और स्वचालित जल स्तर मॉनिटरिंग उपकरणों को इन झीलों के पास स्थापित किया जाना चाहिए ताकि पानी के स्तर में होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव की वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। इसके अलावा, जिन झीलों में पानी का दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, वहां वैज्ञानिक तरीकों से नियंत्रित निकासी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों पर रोक लगानी होगी और पर्यावरण प्रभाव आकलन को पूरी तरह से लागू करना होगा ताकि भविष्य के खतरों को कम किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ वैज्ञानिक संस्थानों को मिलकर एक मजबूत और प्रभावी क्षेत्रीय प्रारंभिक चेतावनी तंत्र विकसित करना होगा ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद कर यदि हमने अब भी इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, तो देवभूमि की शांत घाटियों में यह जल प्रलय कभी भी बड़े विध्वंस का कारण बन सकती है।