मानवजनित कारण और भारत की जल आत्मनिर्भरता की दिशा में समाधान
अजय सहाय
2025-26 के वर्षा ऋतु में भारत की अधिकांश बड़ी और छोटी नदियों में आए जल उफान और बाढ़ जैसे हालात न केवल एक गंभीर जल आपदा के संकेत हैं, बल्कि यह मानवजनित गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों के सम्मिलित प्रभाव का दर्पण हैं, जो जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, नदी क्षेत्र में अतिक्रमण, वन कटाव, और वर्षा-जल संचयन की विफलता से उत्पन्न हुए हैं, जिनका व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन और डेटा-आधारित विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसका भविष्य में भारत के 140 करोड़ नागरिकों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा ।
वर्ष 2025 के मानसून में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु की प्रमुख नदियों — गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, महानंदा, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा, और सरयू — सहित सैकड़ों छोटी सहायक नदियों में सामान्य से 30% से लेकर 300% अधिक जल स्तर दर्ज किया गया, जिससे हजारों गांव जलमग्न हो गए और लाखों लोग विस्थापित हुए ।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) की 2025 की वर्षा-पूर्व मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार, देश के 125 जलग्रहण क्षेत्रों में से 79 में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक जल प्रवाह में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे सभी प्रमुख नदी प्रणाली में औसत से अधिक फ्लो — जैसे गंगा में पटना के पास 7.8 लाख क्यूसेक, ब्रह्मपुत्र में धुबरी के पास 9.2 लाख क्यूसेक, और नर्मदा में होशंगाबाद के पास 6.5 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया ।
वैज्ञानिक रूप से, यह जल उफान मुख्यतः तीव्र, असमान और छोटे समय में भारी वर्षा (extreme rainfall events) के कारण हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि (IPCC AR6 Report, 2023) के साथ वर्षा के स्वरूप को अस्थिर बना रहा है। भारत में औसत मानसून दिन अब 74 दिन से घटकर 50-55 दिन तक सिमट चुका है, लेकिन इस छोटे समय में ही कुल वर्षा का 80% भाग गिर जाता है, जिससे मिट्टी का जल अवशोषण घटता है और सतही प्रवाह (surface runoff) कई गुना बढ़ जाता है ।
उदाहरणतः, बिहार के कोसी बेसिन में वर्षा की तीव्रता 2025 में प्रति घंटे 80 मिमी से 120 मिमी दर्ज की गई, जिससे नदी बेसिन में बाढ़ जैसे हालात 10 घंटे के भीतर उत्पन्न हो गए। वहीं, उत्तराखंड में मंदाकिनी और भागीरथी की सहायक नदियों में अचानक उफान आने के पीछे ग्लेशियर झील विस्फोट (Glacial Lake Outburst Flood – GLOF) और पेरीग्लेशियल melt का वैज्ञानिक प्रभाव था, जिसमें तापमान 1°C वृद्धि से 5–8% अधिक बर्फ पिघलाव दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, हिमालय क्षेत्र में 2025 में 16% ग्लेशियर झीलों की मात्रा बढ़ी, जो भविष्य के जल उफान की एक चेतावनी है।
मानवजनित कारणों की बात करें तो नदी क्षेत्र में अतिक्रमण और शहरीकरण ने बाढ़ क्षेत्र (floodplain) को संकुचित कर दिया है, जिससे जल को फैलने का स्थान नहीं बचा और यही कारण है कि दिल्ली, पटना, वाराणसी, कानपुर, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में नालों और छोटी नदियों के मार्ग बंद हो जाने के कारण शहरी बाढ़ (Urban Flooding) की घटनाएं 2025 में 38% बढ़ीं ।
अकेले दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.7 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर था और 30 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा जारी Bhuvan Satellite Imagery के अनुसार, देश के 70% शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली का 40% हिस्सा अतिक्रमण या प्लास्टिक-जमाव से बाधित था। दूसरी ओर, ग्रामीण भारत में भी खेतों के चारों ओर बने पारंपरिक जलग्रहण संरचनाएं — जैसे अहर, पइन, चेक डैम, जोहड़, जलकुंड, तालाब — नष्ट हो गए हैं या उपेक्षित हैं, जिससे वर्षा जल की अवशोषण क्षमता घट गई और पानी सीधा नदी में पहुंचने लगा।
उदाहरण के तौर पर, बिहार के मुशहरी ब्लॉक में वर्षा जल का 82% हिस्सा सतही बहाव के रूप में कोसी-गंडक में चला गया, जिससे कटाव, नदी मार्ग परिवर्तन और तटबंध टूटने की घटनाएं हुईं।
इस स्थिति का भविष्य में व्यापक मानवीय प्रभाव पड़ेगा —
पहला, खाद्य सुरक्षा पर क्योंकि कृषि भूमि जलमग्न होने से धान, मक्का, दलहन, सब्ज़ी उत्पादन में 25-40% तक की हानि दर्ज की गई है ।
दूसरा, स्वास्थ्य संकट क्योंकि बाढ़ क्षेत्रों में जलजनित रोग — जैसे दस्त, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा — तेजी से फैलते हैं ।
तीसरा, जल गुणवत्ता में गिरावट क्योंकि नदी का गंदा पानी भूजल में मिल जाता है ।
चौथा, प्रवासी संकट क्योंकि बाढ़ प्रभावित 15 लाख लोग 2025 में अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं और रोजगार की कमी से पलायन बढ़ा है ।
पांचवां, बुनियादी ढांचे का नुकसान जिसमें 15 हजार किलोमीटर सड़क, 3000 पुल, और 10,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं (NDMA Report, August 2025)। इसके अतिरिक्त, देश की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगता है क्योंकि अकेले पूर्वी भारत में 2025 की बाढ़ से 75,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ (Ministry of Home Affairs Preliminary Loss Report) ।
वैज्ञानिक समाधान और विज़न की बात करें तो इस जल उफान की पुनरावृत्ति रोकने हेतु भारत को एक “Integrated River Basin Management” (IRBM) रणनीति अपनानी होगी, जिसमें प्रत्येक नदी और उसकी सहायक नदियों का एकीकृत जल प्रबंधन हो । जल शक्ति मंत्रालय और नीति आयोग ने वर्ष 2025 में “राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट” में सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में “वन डिस्ट्रिक्ट वन रीचार्ज प्लान”, “वन पंचायत वन वॉटर बॉडी”, और “वन रिवर वन प्लान” लागू किया जाए ।
वर्षा जल संग्रहण के लिए MGNREGA के तहत NRM कार्यों के अंतर्गत 266 प्रकार के जल संरक्षण कार्य जैसे गहराईकरण, तालाब खुदाई, रिचार्ज ट्रेंच, बायो डाइवर्सिटी पिट, ड्रेन लाइन रिचार्जिंग आदि अनिवार्य किए जाएं । शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इमारत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली (Rainwater Harvesting Unit) को अनिवार्य किया जाए, जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने पहले किया था ।
दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों को स्मार्ट फ्लड एर्ली वॉर्निंग सिस्टम अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें IMD, ISRO, IIT और एनआईटी संस्थान सहयोग करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नदी के बाढ़ क्षेत्र (floodplain) को पुनः खुला करना, अतिक्रमण हटाना, और नदी पुनर्जीवन योजना जैसे नमामि गंगे की तर्ज पर छोटी नदियों के लिए “नदी समग्र योजना” बनाना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, भारत को Nature Based Solutions (NbS) जैसे आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन (Wetland Restoration), वन विस्तार, जैव विविधता संरक्षण, और भूमि उपयोग योजना को राज्य योजना आयोग के माध्यम से लागू करना चाहिए ।
AI-based watershed modelling, GIS mapping, drone surveillance को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जोखिम क्षेत्रों की पहचान हो सके। जलवायु परिवर्तन के इस युग में भारत को अपनी नदियों और वर्षा जल को मित्र बनाना होगा, न कि संकट का कारण बनने देना होगा, अन्यथा आने वाले वर्षों में उफनती नदियां केवल गांव ही नहीं डुबोएंगी बल्कि अर्थव्यवस्था, आजीविका, और भविष्य की पीढ़ी का अस्तित्व भी संकट में डाल देंगी।
इस संकट से निपटने के लिए सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं, विज्ञान, तकनीक, और जनभागीदारी को समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करना होगा, तभी भारत वर्ष 2047 तक “जल आपदा मुक्त और जल आत्मनिर्भर राष्ट्र” बन सकता है — यही इस जल उफान की सबसे बड़ी सीख है।
