हिमालय की पुकार

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, वैज्ञानिक खतरे और एक नए पर्यावरण जनांदोलन की आवश्यकता

28 जुलाई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐतिहासिक बयान — कि यदि हमने हिमालय की प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो “हिमाचल प्रदेश मानचित्र से ही गायब हो सकता है” — केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक विकराल भू‑पर्यावरणीय संकट का उद्धघोष है, जिसकी गूंज उत्तर से दक्षिण तक और घाटियों से महानगरों तक सुनाई देनी चाहिए ।

न्यायमूर्ति जे. बी. पर्डिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस कथन के माध्यम से उस सच्चाई को उजागर किया है जिसे दशकों से वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और स्थानीय जन लगातार अनदेखा करते आए हैं — कि हिमालय अब और नहीं सह पाएगा। पिछले एक दशक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में हुए 2000 से अधिक भूस्खलन, 350+ बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियरों के पिघलने की गति में 35% वृद्धि, और 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण ने पहाड़ की जैव-भौगोलिक संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, और ISRO के संयुक्त डेटा के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में वर्ष 2000 की तुलना में अब औसतन 1.3°C अधिक वार्षिक तापमान दर्ज किया गया है, जो बर्फ के पिघलाव, जल स्रोतों के सूखने, और असमय बारिश का कारण बन रहा है।

पर्यावरणीय आकलन रिपोर्ट बताती हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2022 से 2025 के बीच 3,700 करोड़ रुपये की संपत्ति प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हो चुकी है और 550 से अधिक लोगों की मृत्यु केवल भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुई है।

इसके विपरीत, इस क्षेत्र में निर्माणाधीन चार-लेन सड़कें, सुरंगें, बड़े-बड़े होटल, और धार्मिक पर्यटन के नाम पर हो रहे रोज़ाना औसतन 30,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही न केवल वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ा रही है, बल्कि पहाड़ी ढलानों में कंपन उत्पन्न कर रही हैं जिससे seismic instability (भूकंपीय अस्थिरता) बढ़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें केवल आर्थिक लाभ और “विकास” के नाम पर प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर रही हैं, जिससे भविष्य में केवल हिमाचल ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में आ जाएगा। जिस प्रकार से 1973 में चिपको आंदोलन और फिर 1984 में उसके विस्तार ने पेड़ों की रक्षा के लिए जन-भागीदारी को जन्म दिया था, आज जरूरत है कि हम एक “हिमालय रक्षक अभियान” शुरू करें जिसमें स्थानीय समुदाय, युवा, वैज्ञानिक, वनवासी, तीर्थयात्री और नीति निर्धारक एकजुट होकर कहें कि “अब और नहीं”।

इस अभियान में जलवायु शिक्षा, निर्माण प्रतिबंध, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) की पारदर्शिता, और गैर-इंजीनियर भूभागों पर निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे ठोस नीति बिंदु शामिल किए जाएं। यदि यह नहीं हुआ, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा — “हिमाचल may vanish in thin air” — वह केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह चेतावनी सम्पूर्ण हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र (HKH) के 10 देशों (भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान आदि) के लिए भी गूंज बन जाएगी, जहां 1.9 अरब लोगों की आजीविका इस पर्वतीय पारिस्थितिकी पर निर्भर है।

संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी ग्लेशियरों की गति से पिघलती बर्फ से आने वाले 25 वर्षों में दक्षिण एशिया के 75% जल स्रोत खतरे में पड़ सकते हैं, और यदि हम अभी भी चुप रहे तो अगली पीढ़ी केवल हिमालय की कहानियां ही सुन पाएगी, पर्वत नहीं देख पाएगी । वैज्ञानिकों ने यह भी पुष्टि की है कि जो क्षेत्र (जैसे कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, मनाली) पहले seismic zone III में आते थे, वे अब IV और V में शिफ्ट हो चुके हैं — यह हिमालयी अस्थिरता का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक भावनात्मक चेतावनी नहीं, बल्कि भविष्य के विनाश का वैज्ञानिक प्रामाणिक रोडमैप है, और यदि अब भी सरकारें नीति में बदलाव नहीं करतीं, और हम सब मिलकर एक जन-आंदोलन नहीं उठाते — तो भविष्य का नक्शा हिमालय के बिना भी छप सकता है, और यह केवल मानचित्र की क्षति नहीं, एक पूरी सभ्यता का अंत होगा।

अतः समय आ गया है कि हम फिर से “चिपको” के उस मूल मंत्र को दोहराएं — “धरती बचाओ, जीवन बचाओ” — और हिमालय को केवल पर्यटन स्थल नहीं, जीवंत पारिस्थितिकी प्राण के रूप में देखें।

अब समय आ गया है कि भारत सरकार को ‘नमामि गंगे’ की तर्ज पर एक ‘नमामि हिमालय’ अभियान प्रारंभ करना चाहिए, जो केवल संरक्षण नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सतर्कता, भविष्य की योजना (future perspective), जनभागीदारी (public participation), नीतिगत ढांचा (policy framework), और सामुदायिक सह-निर्माण (community co-creation) पर आधारित हो ।

यह अभियान जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया जाना चाहिए जिसमें हिमालय क्षेत्र के सभी राज्यों की विशेष सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हिमालय केवल इतिहास की किताबों में न पढ़ना पड़े ।